स्वतंत्रता प्राप्ति के 79 वर्ष पश्चात भी शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित समानता स्थापित नहीं हो सकी है। वर्तमान परिस्थितियों में किसान, मजदूर तथा निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाते हैं तथा उच्च व्यय के आधार पर अवसर एवं संसाधन खरीद लेने में सक्षम होते हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर प्राप्त नहीं हो पाता।चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आज लगभग सभी सीटों पर निजी विद्यालयों में शिक्षित विद्यार्थी प्रभुत्व बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी सर्वोच्च परीक्षा में भी लगभग सम्पूर्ण स्थान निजी संस्थानों से पढ़े विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। यह स्थिति सामाजिक और शैक्षणिक न्याय के विरुद्ध है।अतः आवश्यक है कि विशेष आरक्षण नीति राज्य एवं केंद्र, दोनों स्तरों पर लागू की जाए। इस नीति के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को 80% से 90% तक का आरक्षण सभी विभागों एवं सेवाओं में सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम न केवल शिक्षा एवं रोजगार में संतुलन स्थापित करेगा, बल्कि किसान, मजदूर एवं निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को न्यायोचित अवसर प्रदान करेगा।हम यह संकल्प लेते हैं कि जब हमारी सरकार राज्य में बनेगी तो राज्य स्तर पर इस नीति को लागू किया जाएगा, और जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू करेंगे।