सुमन सौरभ चंद्रवंशी 

सेवा में,माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी,उत्तर प्रदेश सरकार।विषय: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में आरक्षित पदों के वितरण पर पुनर्विचार करने हेतु।महोदय,सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में आरक्षित पदों के असमान वितरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी सरकार द्वारा घोषित भर्ती में कुल 60,244 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 24,102 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 6,024 पद आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार सामान्य वर्ग को कुल 30,126 पद उपलब्ध कराए गए हैं।वहीं अनुसूचित जाति (SC) के लिए 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 1,204 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 16,264 पद आरक्षित किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि कुल पदों का 50% से भी कम अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है, जो सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज के आदर्शों के विपरीत है। योगी बाबा आपको सामान्य वर्ग के अलावा और कोई यूपी में नजर नहीं आ रहा है क्या, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग भी रहता है आपकी सरकार उन गरीब पिछड़े वर्ग को धर्म के नाम पर शोषण कर रही है । शर्म आनी चाहिए सामान्य वर्ग को जो आजादी से पहले शोषण किया सो किया अभी भी अनसूचित जाती, अनसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खेलता है। हिन्दू धर्म, हिन्दू धर्म चिला कर उनके बच्चे का हक का सरकारी नौकरी सामान्य वर्ग को दे रही है बीजेपी सरकार ।माननीय मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाखों युवा भी आपकी सरकार की नीतियों से प्रभावित होते हैं। इन वर्गों के अधिकारों और अवसरों की अनदेखी करना न केवल असमानता को बढ़ावा देगा, बल्कि उनके भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।आपसे निवेदन है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित पदों के वितरण पर पुनर्विचार करें और सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें। आपके न्यायपूर्ण हस्तक्षेप से इन वर्गों के युवाओं में विश्वास और आशा का संचार होगा।आपकी सहानुभूतिपूर्ण और न्यायसंगत कार्रवाई की प्रतीक्षा में।